बेलपतिया पाव भूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
बेलपतिया को माननीय हाईकोर्ट से न्याय की उम्मीद
कब्जा धारियों पर होगी कार्यवाही ?
( संतोष चौरसिया )
अनूपपुर/ जमुना कोतमा :- बेलपतिया वेवा लखन पाव उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम जमुना बस्ती की 14 किता नगर पालिका क्षेत्र की लगभग 5 एकड़ जमीन मालियत लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति सात बाहुबली लोगों ने लखन पाव को इलाज में पैसा देने के नाम पर जब लखन पाव कैंसर से पीड़ित इलाज का पैसा न होने पर तड़प तड़प कर वर्ष 1990 में मर गया तब इन बाहुबलियों उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया अनपढ़ बेलपतिया बेवा हो गई बच्चे नादान नाबालिग थे रसूखदार बेजा कब्जा धारी उक्त भूमि पर दवा दुकान किराना दुकान मकान स्कूल बनाकर 1990 से संचालित करते हुए करोड़ों रुपए की कमाई कर ऐस के साथ जिंदगी बसर करते रहे और बेलपतिया अपने नाबालिग बच्चों को पालने के लिए मजदूरी कर भोजन पानी की व्यवस्था दयनियता में गुजारा करती रही
बेलपतिया के बच्चे जब तक सज्ञान हुए तो वर्ष 2006 में श्रीमान एसडीएम अनूपपुर के समक्ष प्रकरण लगाया जिसमें वर्ष 2010 में बेलपतिया के पक्ष में फैसला हुआ तहसीलदार अनूपपुर ने कब्जा धारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया परंतु रसूखदार कब्जा धारियों ने धन बल का उपयोग कर राजस्व विभाग की सेवा कर कब्जा खाली नहीं किया बेलपतिया को न्याय मिल कर भी जमीन नहीं मिला बेजा कब्जा धारियों की तरफ से कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष अपील की गई जिस पर कलेक्टर अनूपपुर ने सुनवाई के बाद अपील बेलपतिया के पक्ष में खारिज कर दिया परंतु राजस्व विभाग पुनः रसूखदारओ के धन प्रभाव में आकर कब्जा नहीं दिलाए जिससे बेलपतिया को न्याय मिल कर फिर जमीन नहीं मिला
भेजा कब्जा धारियों ने इसके बाद कमिश्नर शहडोल राजस्व मंडल रीवा हाई कोर्ट जबलपुर में अपील पर अपील करते रहे बेलपतिया जीतती रही बेजा कब्जा धारी हारते रहे परंतु बेलपतिया के पक्ष में नाम होकर भी जमीन नहीं मिला क्योंकि हर एक कोर्ट के फैसले के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारि बेजा कब्जा धारियों के धन बल के प्रभाव में आकर बेलपतिया को जमीन नहीं दिला सके
बेजा कब्जा धारियों से कब्जा दिलाने के लिए बेलपतिया ने बार-बार थाना भालूमाडा़ अजाक थाना अनूपपुर एसडीओपी कोतमा एसडीओपी अनूपपुर एसपी एसडीएम अनूपपुर कलेक्टर अनूपपुर के सामने आवेदन कर गुहार लगाया परंतु हर बार का आवेदन घूम फिर कर तहसीलदार अनूपपुर व फुनगा के पास पहुंचता था और रसूखदार धनबल पर हर बार बचते रहे धन के आगे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सिर्फ कागजों के टुकड़े बनकर रह गए बेलपतिया वर्ष 2007 से वर्ष 2022 तक कोर्ट कचहरी थाना पुलिस अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते हार कर थक कर अपने किस्मत को कोसते हुए अपने घर पर रोते हुए बैठी थी की इतने में एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में एक खबर छपी की रीवा में एक सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किसी महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया था पीड़ित महिला ने कलेक्टर रीवा को शिकायत की थी फिर भी बेजा कब्जा खाली नहीं होने पर पीड़ित महिला हाई कोर्ट जबलपुर में अपना आवेदन किया और माननीय हाईकोर्ट ने कलेक्टर रीवा को नोटिस कर जब तलब किया कि बेजा कब्जा क्यों नहीं खाली कराया गया
एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर से पुनः बेलपतिया के शरीर में जान फूंका और बेल पतिया ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में गुहार लगाया एसडीएम कोर्ट अनूपपुर कलेक्टर कोर्ट अनूपपुर कमिश्नर कोर्ट शहडोल राजस्व मंडल कोर्ट रीवा और हाई कोर्ट जबलपुर के नियमों का अवलोकन करने के बाद माननीय हाईकोर्ट ने प्रकरण क्रमांक डब्ल्यूपी 6384 / 20-22 कायम कर प्रतिवादी गणों को आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर हाजिर होने का आदेश जारी किया है
आवेदिका बेलपतिया ने माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन कर प्रार्थना किया है कि वर्तमान के संबंधित सभी दस्तावेज मंगाए जाएं समस्त सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि एसडीएम अनूपपुर के दिनांक 31 मार्च 2010 के आदेश को तुरंत लागू किया जाए अनाधिकृत कब्जा को तुरंत हटाया जाए प्रकरण में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4K की जांच कर कार्यवाही किया जाए अधिनियम के आदेश करें कि अत्याचार निवारण अधिनियम की तीन के तहत दोषियों पर कार्यवाही की जाए सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि आवेदक पक्ष को उचित मुआवजा निर्धारित कर दिलाया जाए स्मरणीय है कि मध्यप्रदेश शासन इस समय अनाधिकृत कब्जा पर बुलडोजर चलाकर कब्जा खाली करा रही है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जल्द ही जमुना कॉलरी में भी बुलडोजर चलेगा छोटे पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय मिलेगा ।