अनूपपुर बिजली विभाग को नहीं मिल रहे है वाहन ठेकेदार publicpravakta.com

 


अनूपपुर बिजली विभाग को नहीं मिल रहे है वाहन ठेकेदार

 दो वर्ष की अनुबंधित अवधि शर्ते बनी रोड़ा


अनूपपुर  :- विद्युत विभाग विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन एवं संधारण के लिए वाहन की आवश्यकत पड़ती है जिसके लिए विभाग निविदा के माध्यम से मासिक किराये से वाहन अनुबंधित करता है,जिसके लिए अनूपपुर संभागीय कार्यालय द्वारा अनूपपुर जिले के उपसंभाग ,उपकेंद्र के लिए अलग अलग निविदा निकाली गई ,लेकिन निविदा में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण  कंपनी लिमिटेड के जारी नए  शर्त के अनुशार सिर्फ दो वर्ष हेतु (एक वर्ष निविदा समयकाल एक वर्ष विस्तार अवधि ) वाहन  अनुबंधित लागु होने के कारण विभाग के सभी वाहन ठेकेदार इस नई व्यवस्था के बाद काम लेने से कतरा रहे है ,बिभाग को पांच पांच बार निविदा रिकॉल करनी पड़ रही है। स्थानीय  वाहन ठेकेदार बताते है कि पहले की तुलना में अब काम करना मुश्किल हो गया है। पहले एक वाहन लगभग पांच वर्ष तक अनुबंधित किया जाता था अब दो वर्ष कर दिया गया है ,लगातार महगाई बढ़ने से वाहन की कीमते लगभग पिछले पांच सालो में 4 लाख तक की बढ़ोत्तरी हो गई है ,लेकिन हमें लगभग 5 साल पुराना रेट मिल रहा बिभाग द्वारा रेट रिवाइज़ नहीं किया जा रहा है  ,साथ ही पूरे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में डीजल दर सबसे ज्यादा महंगा होने के बाबजूद भी हमें अनूपपुर का स्थानीय डीजल दर नहीं दिया जाता यह दर जबलपुर से निर्धारित होकर प्रति लीटर चार से पांच रूपये कम दिया जाता है ,एक वाहन के तीन हजार किलोमीटर चलने पर पच्चीस हजार का बेस रेट दिया जाता है ,डीजल वैरिएशन मिलकर यह महीने में लगभग कुल भुगतान पैतीस से पैतालीस हजार तक होता है साथ ही वाहन किलोमीटर कम चलने पर कटौती भी कर दी जाती है ,पैतीस से चालीस हज़ार रूपये में विभाग को वाहन शोरूम कंडीशन में साथ में 12  घंटे ड्राइवर और 3000  किलोमीटर के लिए डीजल भी  ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराना होता है ,इसके अलावा ठेकेदार को सालाना बीमा वाहन मरम्मत अलग से करवाना पड़ता है ,  MPEB,के वो ठेकदार जिन्होंने लोन लेकर लाखों की गाड़ियां विभाग में लगवाई हैं  वो दो वर्ष बाद कहाँ जाएंगे, कार का लोन कैसे चुकता करेंगे, उनके सामने सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी का खड़ा हो जाएगा। ऐसे में उनका काम करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन विभाग ने फरमान जारी किया है तो मानना होगा।

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